गुरुवार को केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक हुई जिसमें स्वास्थ्य और कृषि के क्षेत्र में कई बड़े फैसले लिए गए। इन फैसलों की जानकारी देते हुए केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि मोदी सरकार ने बीते सात वर्षों में लगातार किसानों के हित में कई फैसले लिए हैं...
Modi Cabinet
Modi Cabinet : पीएम मोदी की अध्यक्षता में गुरुवार को केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक हुई जिसमें कृषि के क्षेत्र में कई बड़े फैसले लिए गए। इन फैसलों की जानकारी देते हुए केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार ने बीते सात वर्षों में लगातार किसानों के हित में कई फैसले लिए हैं... कृषि मंत्री ने बताया कि सरकार नारियल की खेती को बढ़ाने के लिए नारियल बोर्ड अधिनियम में संशोधन करने जा रही है। नारियल बोर्ड का अध्यक्ष एक गैर-सरकारी व्यक्ति होगा। यह व्यक्ति किसान वर्ग से होगा जो खेत के काम को जानते और समझते हैं...
तोमर ने कहा- हमारे देश में एक बड़े क्षेत्र में नारियल की खेती होती है। इसका उत्पादन बढ़े और किसानों को सहूलियत दिया जा सके इसके लिए 1981 में नारियल बोर्ड एक्ट लाया गया था इसमें हम संशोधन करने जा रहे हैं। बोर्ड का अध्यक्ष गैर शासकीय व्यक्ति होगा। केंद्रीय कृषि मंत्री कहा कि यह किसानों के बीच से ही होगा जो खेती किसानी के कामों को जानते हैं।
Modi Cabinet Reshuffle Live : सिंधिया, राणे, रिजीजू, सोनोवाल समेत कई दिग्गजों नेताओ ने ली शपथ, रविशंकर प्रसाद, जावड़ेकर, हर्षवर्धन समेत कई का इस्तीफा
केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा- बजट में कहा गया था कि मंडियां समाप्त नहीं होगी बल्कि मंडियों को और मज़बूत किया जाएगा। मंडियों को और संसाधन मिले इस दृष्टि से प्रयास किया जाएगा। कृषि अवसंरचना फंड को आत्मनिर्भर भारत के तहत एक लाख करोड़ रुपये प्रवर्धित किया गया है उस फंड का उपयोग APMC कर सकेंगी।
कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि एपीएमसी (Agricultural Produce Market Committee, APMC) को खत्म नहीं किया जाएगा। कृषि कानूनों के लागू होने के बाद एपीएमसी को केंद्र के इंफ्रास्ट्रक्चर फंड से करोड़ों रुपये मिलेंगे जो उसे मजबूत करेगा। इससे ज्यादा किसानों को फायदा पहुंचेगा।
वहीं केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया ने स्वास्थ्य के क्षेत्र में हुए बड़े फैसले के बारे में जानकारी दी। उन्होंने कहा कि कोरोना की दूसरी लहर में हुई समस्याओं से निपटने के लिए 23 हजार करोड़ रुपये का पैकेज दिया जाएगा। इसका इस्तेमाल केंद्र और राज्य सरकारें संयुक्त रूप से करेंगी।
